लेख विवरण

काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आन्तरिक मामिलामा भएको सरकारी हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई आफ्नो निर्णय सच्याउन अन्तिम मौका दिएका छन्।

मंगलबार (२२ अप्रिल २०२६) एन्फा महासचिव किरण राईलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा फिफा र एएफसीले राखेपको पछिल्लो कदमलाई 'तेस्रो-पक्षीय हस्तक्षेप' (Third-party interference) को संज्ञा दिएका छन्। उक्त पत्रको जानकारी आजै राखेपलाई समेत गराइएको छ।

विवादको चुरो: स्वायत्ततामाथि प्रश्न

राखेपले गत २५ मार्च २०२६ मा एन्फालाई जारी निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूको चुनावी साधारण सभाबारे विभिन्न निर्देशनहरू दिएको थियो। फिफा र एएफसीले राखेपको यो निर्णयले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिमा ठूलो असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।

एन्फाका सदस्य संघका रूपमा फिफा र एएफसीको विधान पालना गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै पत्रमा भनिएको छ, "राखेपको उक्त निर्णय फिफा र एएफसीको सदस्य संघका रूपमा एन्फाको दायित्व विपरीत स्पष्ट तेस्रो-पक्षीय हस्तक्षेपको विषय हो।"

मे ४ सम्मको समय सीमा

यसअघि पनि १६ जनवरी, १३ मार्च र ४ अप्रिलमा पटक-पटक पत्राचार गरिसकेको उल्लेख गर्दै फिफाले राखेपलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

पत्रका मुख्य बुँदाहरू:

• राखेपले आफ्नो २५ मार्च २०२६ को निर्णय रद्द गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने।

• ४ मे २०२६ सम्ममा उक्त निर्णय फिर्ता लिन राखेपलाई प्रोत्साहित गरिएको।

• निर्णय फिर्ता लिएपछि मात्र सबै सरोकारवालाहरूसँग साझा सहमति खोज्न रचनात्मक संवादमा संलग्न हुने फिफाको प्रतिबद्धता।

कडा कारबाहीको संकेत

फिफाको नियम अनुसार सदस्य संघमा सरकारी वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएमा उक्त देशको फुटबल संघ निलम्बनमा पर्न सक्छ। १३ अप्रिल २०२६ मा राखेप, एन्फा, एएफसी र फिफाबीच भएको अनलाइन बैठकमा छलफल भए पनि राखेपले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएपछि फिफाले यो कडा कदम चालेको हो।

यदि मे ४ सम्म राखेपले आफ्नो निर्देशन फिर्ता नलिएमा नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध वा अन्य कडा कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। एन्फाले यो पत्र प्राप्त भएलगत्तै आवश्यक समन्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ।