नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अवैध कार्यसमिति विरुद्ध खेल संघहरूद्वारा सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश
काठमाडौं, नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। प्रमुख खेल संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू संयुक्त रुपमा आज सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेर जिवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमितिलाई "अवैध" घोषित गर्दै कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने खेल संघहरूमध्ये नेपाल फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, जिम्नास्टिक, सुटिङ, रेसलिङ, कब्बडी, घोडचढी, बास्केटबल, ह्याण्डबल, टेबल टेनिस, स्विमिङ, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारोत्तोलन र टेनिस संघका अध्यक्ष तथा महासचिवहरू सामेल थिए।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य मुद्दाहरू:
-
राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटी (NOC) र खेल संघहरूको भूमिकालाई उल्लङ्घन गर्दै अवैध कार्य समिति गठन गरिएको आरोप।
-
जिवनराम श्रेष्ठले मनपरी ढंगले विधान संशोधन गरेको, नकली प्रतिनिधि सहभागी गराएर निर्वाचन गराएको, र नियम विपरीतको कार्यप्रणालीलाई निरन्तरता दिएको आरोप।
-
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (रा.खे.प.) बाट अवैध घोषित भए पनि ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो गतिविधि यथावत राख्दै आएकोप्रति गम्भीर आपत्ति।
-
अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र सन्धी सम्झौताहरू गैरकानूनी तरिकाले गरिँदै आएको, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप।
-
NOC को नाममा सञ्चालित बैंक खाताहरू पारदर्शी नभएको, केही खाताहरूबाट अझै पनि आर्थिक कारोबार चलिरहेको, र विदेशी मुद्रा पनि व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिँदै आएको गम्भीर आशंका।
खेल संघहरूको प्रमुख माग:
-
अवैध कार्यसमिति खारेज गर्न र तिनले गर्ने सबै गतिविधिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन।
-
NOC को नाममा सञ्चालित बैंक खाताहरू तत्काल रोक्का गर्न, र आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न।
-
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत सम्बन्धित निकायमार्फत आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न।
-
उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी अवैध रूपमा संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन।
-
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले नैतिक जिम्मेवारी सहित ठोस निर्णय गर्न।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा खेल संघका प्रतिनिधिहरूले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अवैध र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बञ्चित हुन सक्ने खतरा औंल्याए।
सरकारले अब के कदम चाल्छ भन्ने चासो र चर्को बहस खेलकुद क्षेत्रभित्र अझै बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।
टिप्पणी लेख्नुहोस्