लेख विवरण

काठमाडौं, नेपाल ओलम्पिक कमिटी (NOC) ले आफूविरुद्ध फैलाइएको भ्रामक समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। दुई तिहाइ खेल संघको नाममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा NOC अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठको नेतृत्व रहेको कमिटीलाई कारबाही र विघटन गर्न माग गरिएको थियो।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (IOC) को मान्यताअनुसार राष्ट्रिय खेल संघहरू अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले मान्यता दिएको संघ मात्र हुन सक्दछन्।” तथाकथित दुई तिहाइ संघको तर्फबाट गरिएको माग र त्यससम्बन्धी समाचारलाई NOC ले भ्रामक र बेईमानीपूर्ण भनेको छ।

कमिटीका अनुसार आरोपहरू निराधार र झूटो हुन् भने यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको खेल प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउने खतरा रहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खेल क्षेत्र कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहको बलमा चल्दैन, यो राष्ट्रको गौरव र युवाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।”

अदालती प्रक्रिया जारी, हस्तक्षेपको प्रयासप्रति आपत्ति

विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ कि हाल NOC को निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा कमिटीमाथि कारबाहीको माग गर्नु न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको आरोप NOC ले लगाएको छ।

एशियन गेम्समा सहभागिता रोक्ने षड्यन्त्र?

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अर्को गम्भीर आरोप लगाउँदै भन्यो कि हाल अक्टोबर २०२५ मा बहरेनमा हुने युथ एशियन गेम्स र सेप्टेम्बर २०२६ मा जापानको आईची/नागोयामा हुने २०औँ एशियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता रोक्न योजनाबद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ।

"नेपालले जुन ३० भित्र खेलहरूको दर्ता नगरेमा एशियन गेम्समा सहभागी हुन पाउने छैन," कमिटीले उल्लेख गरेको छ। यसले न केवल नेपाली खेलाडीलाई अन्याय हुनेछ, जापानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको माग

अन्त्यमा, NOC ले खेल संरक्षकको हैसियतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र माननीय प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रहितमा जिम्मेवार निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित यो प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो विषय सामान्य देखिए पनि राष्ट्रको समग्र खेल प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति गम्भीर असर पार्ने खालको षड्यन्त्र हो, त्यसैले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ।"

(नोट: यो समाचार नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित छ।)